Singrauli News : पिछले तीन महीनों के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते नामांतरण, बटनवारा, सीमांकन, सीएम हेल्पलाइन के हजारों प्रकरण महीनों से लंबित पड़े हुए थे। चुनाव व मतगणना संपन्न होने के बाद कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रकरणों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का निराकरण किए जाने के निर्देश दिया। पिछले एक माह के दौरान पूरा राजस्व अमला नामांतरण, बटनवारा, सीमांकन व सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण करने में लगा रहा। यही वजह है कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग में सिंगरौली जिला टॉप फाइव में जगह बना पाया है। नामांतरण के पंजीकृत हुए 7 हजार प्रकरणों में से एक माह के अंदर 5 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया वहीं बटवारा के 2300 लंबित प्रकरणों में से 1 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराया गया है।
कलेक्टर खुद कर रहे थे मॉनीटरिंग
नामांतरण, सीमांकन, बटनवारा और सीएम हेल्प लाइन की लंबित हजारों शिकायतों का निराकरण कर पाना मुश्किल काम था लेकिन कलेक्टर ने मुश्किल काम को आसान बनाया और आधिकारियों को टास्क देकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा व मॉनीटरिंग कलेक्टर खुद की, तब जाकर हजारों लंबित पड़ी शिकायतों का समय पर निराकरण हो पाया है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांतरण, अविवादित बंटवारा के जो भी प्रकरण आएं, उनका समय सीमा में निराकरण किया जाए ताकि आवेदकों को सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें।
राजस्व विभाग आया प्रथम समूह में
सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग से संबंधित 612 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त हुई थीं। प्राप्त शिकायतों में से 47.35 प्रतिशत शिकायतें आवेदकों की संतुष्टि के साथ बंद की गईं। वहीं 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 6.41 रहा। जिससे सीएम हेल्पलाइन की प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग में राजस्व समूह में सिंगरौली जिला पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर आया है। राजस्व विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य, खाद आपूर्ति, पंचायत, गृह विभाग सहित अन्य विभाग सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण में रुचि लेते तो प्रदेश स्तर की जिलेवार ग्रेडिंग में भी सुधार होता।
जन सुनवाई की शिकायतों पर भी कलेक्टर का ध्यान
प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों को लेकर भी कलेक्टर गंभीर हैं। उनका कहना है कि आने वाली प्रत्येक शिकायत को पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित विभागों के अधिकारियों के पास निराकरण किए जाने के लिए भेजा जाएगा ताकि अधिकारी संबंधित शिकायतों को जान-समझकर उसका निराकरण करें। कलेक्टर का साफ कहना है कि जो अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण करने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में सैकड़ों लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं।
लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई
नामांतरण, सीमांकन, बटनवारा के प्रकरणों को समय सीमा के अंदर निपटाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला का साफ कहना है कि जो पटवारी, तहसीलदार नामांतरण, सीमांकन, बटनवारा के प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करेंगे और उनके क्षेत्राधिकार में अधिक प्रकरण लंबित दिखे तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीएम हेल्पलाइन हो या फिर लोकसेवा केंद्र सभी में नामांतरण, बटनवारा, सीमांकन के सैकड़ों प्रकरण लंबित रहते हैं। आवेदक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनका काम समय पर नहीं होता है। समय पर काम न होने पर आवेदक थक-हारकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हैं।
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