LPG : एलपीजी किल्लत का असर मार्च के पहले पखवाड़े में साफ दिखा। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में एलपीजी खपत करीब 17.7% गिरी। मार्च की इस अवधि में खपत 1.147 मिलियन टन रही, पिछले साल इसी समय में ये 1.387 मिलियन टन थी। गत फरवरी के पहले पखवाड़े की तुलना में मार्च में 26.3% कम खपत रही। वहीं पेट्रोल की बिक्री 13.2% बढ़कर 1.5 मिलियन टन और डीजल की 8.2% बढ़कर 3.384 मिलियन टन रही।
LPG सप्लाईः 12 हजार छापे; PNG को बढ़ावा
- केंद्र ने कहा कि घरेलू एलपीजी की कमी नहीं है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी है।
- देशभर में अब तक 12 हजार से ज्यादा छापे मारे गए। 15 हजार से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं।
- राज्यों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने को कहा है।
- डिजिटल सिस्टम को मजबूत करते हुए एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर करीब 94% तक पहुंच गई है। रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन में 38% की बढ़ोतरी हुई है।
डिजिटल बुकिंग एवं उत्पादन में हुई बढ़ोतरी
एलपीजी वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों को मजबूत किया गया है। ऑफलाइन की जगह अब अधिकतर उपभोक्ता ऑनलाइन गैस बुक कर रहे हैं बता दे की पूरे देश में अब करीब 94 प्रतिशत उपभोक्ता ऑनलाइन गैस बुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा, रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन में 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सप्लाई को बेहतर बनाया जा सके।
पीएनजी को बढ़ावा दे रही सरकार
बता दे की सरकार अब एलपीजी के विकल्प के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा दे रही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और घर-घर PNG पहुंचाया जाए. इस कदम से भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिल सकेगा।
देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं
एलपीजी की कमी को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने बताया कि, कुछ जगहों पर सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण समस्या पैदा हो रही है। इसी को रोकने के लिए अब तक 12 हजार से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं और 15 हजार से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इन लोगों को जरूरी है ई-केवाईसी
बता दे की सरकार की तरफ से ई-केवाईसी को लेकर स्पष्ट किया है है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही ई-केवाईसी करवा लिया है, उन्हें दोबारा यह ई केवाईसी की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है,केवल उन्हीं लोगों को यह करवाना होगा, जिन्होंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है।
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